Kisan Samman Nidhi Yojana : राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। इस बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह निर्णय प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
Kisan Samman Nidhi Yojana
इसके अलावा, सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की भी घोषणा की है। यह किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक सराहनीय कदम है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
कृषि ऋण माफी और ब्याज मुक्त ऋण सुविधा
फसल ऋण के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बनाई है। इसके तहत 25,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे किसानों को खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के माध्यम से 768 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा।
सहकारिता क्षेत्र में सुधार
राजस्थान सहकारी गोदाम निगम को 2,500 पंचायतों में विस्तार देने की योजना है, जिससे किसानों को उनके गांव के नजदीक ही कृषि सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। सरकार ने इस योजना के तहत कृषि समितियों को और अधिक सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 21,633 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
नवीन कृषि योजनाओं का विस्तार
राज्य सरकार ने नई कृषि तकनीकों को अपनाने और किसानों को उन्नत कृषि उपकरण प्रदान करने के लिए 450 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग किसानों को नवीनतम तकनीकों से जोड़ने और उनकी उपज बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं का विकास
राज्य में जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने नई परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसमें 2,500 पंचायतों में सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने और जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी।
गरीब एवं अल्पसंख्यक किसानों को राहत
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि गरीब और अल्पसंख्यक किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। इसके तहत 95 प्रतिशत किसानों को सीधे लाभान्वित किया जाएगा।
निष्कर्ष
वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि कर 3,000 रुपये करना किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार द्वारा की गई इन घोषणाओं से प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी कृषि उपज में भी सुधार होगा। यह बजट किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
